देशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बीस वर्ष अगाडि उनलाई नै टाउकोको मूल्य तोक्ने गरेको नेपाली कांग्रेस संगको सत्ता साझादारीमा सरकार चलिरहेको छ । यो समयमा नेपाली जनताले विचार गरे अनुरुप कुनै पनि काम कारवाहीहरु अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । एक हिसावले नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि नयाँ धार अनुरुप संविधानले प्रदत गरेका अधिकारहरुलाई संस्थागत गर्दै जानुपर्ने थियो । तर हालसम्म पनि नेपाली जनताको भारी समर्थनमा आएको संविधानलाई संस्थागत गर्ने खालका काम कारवाहीहरु लाई भने अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन ।
झन् त्यस माथि जारी संविधानलाई नै भारतीय पक्षको समझदारी वा समर्थनमा संशोधन गरी उनको अनुकूल गर्ने कुटिल चाल रचिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरु भारत पुगेर आफूखुसी बचन वद्ध भएर आएदेखि नै नेपाल भित्र त्यस प्रकारको अन्यौलको वातावरण कायम हुन गएको हो । हाल देशमा द्वन्द्व कालमा झैं असमझदारीहरु बढ्ने गरेका छन् ।
यो समयमा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा भएको प्रचण्डको सरकार र प्रमुख विपक्षी दल एमाले बीच चर्को जुहारी चलिरहेको अवस्था छ । जब जब हाम्रा नेताहरुलाई भारत बोलाएर सम्मान प्रदान गरे । ती दिनहरुमा विभिन्न खालका राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौता हुने गरेको सर्वविदितै छ । यो समयम पनि गण्डकी सम्झौता र कोशी सम्झौता जस्तै गरी संविधान मै सम्झौता गरिआएको स्थिति छ । अर्थात् आफ्नो आन्तरिक मामलामा पनि भारतसंग प्रमुख दल र सरकार प्रमुखले सम्झौता गरेको अवस्थामा छ । यसले गर्दा पनि देश नै नरहने स्थितिमा ती नेताहरुले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाइरहेको आशंका गर्न थालेको हो । त्यसैले पनि प्रमुख विपक्षी दलले हामी बरु सदनमै रगत बगाउन तयार छौं । तर संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने दिने छैनौं भनी प्रतिपक्षीहरु दृढ भएर उभिएको अवस्था छ । जबसम्म प्रतिपक्षीहरु अगाडि आएर विभिन्न खालका विषयहरुको सामना गरिरहेका हुन्छन् । तबसम्म राष्ट्र बलियो हुने हो । यसबाट के कुरा प्रमाणित हुन्छ भने आज चोरीको कुरा सर्वत्र थाहा भएर पनि त्यो आरोप लगाउन नसक्ने अवस्था बनाएको स्थिति छ ।
मातृकाप्रसाद कोइरालाले कोशी सम्झौता गर्दा र प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले गण्डक सम्झौता गर्दा पनि नेपाली जनताको शिर निहुरिनु पर्ने गरी भारतले ती नेताहरुलाई भारतमा बोलाएर दिल्ली दरवारले राजकीय सम्मान गरेको थियो । त्यसको परिणाम आज देश नै बरबादको स्थितिमा पुग्यो । आफ्नो देशको राष्ट्रिय सम्पदा प्राकृतिक सम्पदामा आफूले कति अधिकार र स्वामित्व बहन गर्नुपर्ने थियो । त्यति गर्नै पाएन । भारतले एकछत्र उनको आफ्नै नदी नाला सरह हाम्रा नदीहरुको प्रयोग निर्वाध रुपमा गर्न पाए । त्यसैगरी अहिले पनि संविधान संशोधनको माध्यमबाट यहाँ भारतले ताण्डब नृत्य नाच्न अवसर पाउँछ भने राजकीय सम्मान र नेपालको नयाँ संविधान संशोधन बेकार हो । तर आज आएर केहीं लचिलो भइदिने जस्ता कुरा ल्याएर सदनमा प्रतिपक्षीलाई रिझाएर संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुतसम्म गर्न दिने वातावरण बनाउन पनि सत्तारुढ दलहरु मरिमेटी अगाडि आइरहेका छन् । यसका लागि नेताहरुलाई भेटेर पनि विदेशी एजेन्ट मार्फत् सम्पर्क बढाइरहेछन् ।
९०÷९२ प्रतिशत सभासद् हरुले एक मतले पारित गरेको नेपालको नयाँ संविधान यति चाँडो संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । भारतकै इसारा बमोजिम मात्र आज आएर कू–समयमा पनि भारतको मातहतमा सञ्चालित राजनीतिक दलहरुले नै खास गरी नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ । यसमा पनि विपक्षी दल सहमत हुन सकिरहेको छैन । दोश्रो ठूला राजनीतिक दलको रुपमा कायम भएको एमाले त जसरी भएपनि यो प्रस्तावलाई तुहाउने खेलमा छ । तर यसको लागि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुको सहमती चाहिनेमा सत्तारुढ दलहरुसंग झन् –झन् टाढाको सम्वन्ध हुन पुगेकाले यो कुरा त्यतिको सम्भव देखिएको छैन । हामी पनि भारतको समर्थक हौं भनी सत्तामा बसेका दुई ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र अग्रसर भएकै कारण आज त्यतिकै पनि मंसीर १४ गते दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव तुहिने स्थिति छैन ।
सिक्कीम चुनावको माध्यम बाटै भारतसंग बिलय भएको थियो । आज भारतले चाहेको नेपाल पनि गणतन्त्र संगै भारतमा बिलय होस् भन्ने नै हो । त्यसमा को लेण्डूप डोर्जे बन्ने भन्ने मात्रै सवाल अगाडि आएको छ । सिक्कीममा राजा चोग्यालको पालामा लेण्डोप डोर्जे प्रत्यक्ष रुपमा देखा परे जस्तै आज प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले भारतको कुरा सुनेर जसरी पनि नेपालको संविधान संशोधनको कुरालाई अगाडि बढाएर आफ्नो मालिकको भक्ति देखाउँदैछन् । भनौं आफूहरुलाई १० वर्षसम्म भारतमै सिनो ख्वाएर पालिएको कुकूरको रुपमा राखिएकोले बदलामा मालिक भक्ति झल्काउँदैछन् । हामी नेपाली जनतालाई खतरा त के छ भने देश नै भोलि सिक्किम र भूटान जस्तै भारतको अधिनमा पनि जान सक्दछ । यो सह्य विषय भएन । त्यसैले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नेता के.पी. ओलीदेखि नारायणमान बिजुक्छेँसम्मले सदनमै रगत बगाउन परेपनि देश भारतमा बिलय हुन दिन्नौ भन्ने अडान सार्वजनिक रुपमा भन्ने गर्नु भएको हो ।
हालको आवश्यकता माघ महिना सम्ममा देशमा तीन वटा चुनावको तिथिमिति घोषणा गरी चुनावी वातावरण तयार पार्नु हो । तर यो कार्यले मूर्त रुप लिन सकिरहेको छैन । न चुनाबको कुरा उठ्यो । न त जनतालाई सुख सुविधा दिने नै कुरा उठ्यो । सांसदहरुले आफ्नो मात्रै तलब भत्ता मात्रै बढाएको स्थिति छ । सदनले नेपाली जनताको लागि केहीं राहत दिन सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा हामी नेपाली जनतालाई के कस्तो रुपमा गणतान्त्रिक सरकारले अगाडि लान सकिन्छ भन्ने सोच्नु जरुरी थियो । तर यहाँ भइदियो के भने कसरी सिक्किमीकरणको स्थितिमा लाने । प्रतिपक्षीहरु सिक्किमीकरण गर्न नदिने पक्षमा छन् । स्थानीय निकायको चुनाव गराई देश प्रत्यक्ष जनताको शासन कायम राख्नुपर्ने महत्वपूर्ण समयमा पनि यो अवस्था कायम राख्ने हो भने जनताले राहत पाउने स्थिति नै छैन ।